बिहार में सोशल मीडिया क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सम्राट कैबिनेट ने सोशल मीडिया नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। नए संशोधन के तहत राज्य सरकार द्वारा एम्पैनल्ड यानी सूचीबद्ध क्रिएटर्स को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़े कंटेंट पर व्यूज के आधार पर भुगतान किया जा सकता है। सरकार के अनुसार, 1 लाख व्यूज वाले कंटेंट के लिए अधिकतम 10 हजार रुपये तक और 10 लाख व्यूज वाले कंटेंट के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये तक का भुगतान मिल सकता है। हालांकि, यह राशि हर वायरल वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने आप नहीं मिलेगी। भुगतान के लिए क्रिएटर्स को सरकार द्वारा तय पात्रता और अन्य जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा। इसमें प्लेटफॉर्म, कंटेंट की गुणवत्ता और व्यूज के आधिकारिक सत्यापन जैसे मानक शामिल होंगे। अंतिम भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर किया जाएगा। इस योजना का लाभ व्यक्तिगत सोशल मीडिया क्रिएटर्स के साथ-साथ पंजीकृत कंपनियां भी उठा सकती हैं। इसके लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से एम्पैनल होना जरूरी होगा। यानी सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियो या पोस्ट वायरल होने से भुगतान का अधिकार नहीं मिलेगा। क्रिएटर्स को सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। एम्पैनलमेंट या विभागीय अनुमति के बिना बनाए गए सामान्य सोशल मीडिया कंटेंट पर इस भुगतान व्यवस्था का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार सरकार का यह फैसला सोशल मीडिया के जरिए सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे राज्य के कंटेंट क्रिएटर्स को सरकारी योजनाओं से जुड़े प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।
