अमेरिका के साथ जारी तनाव, प्रतिबंधों और लंबे समय से चल रहे आर्थिक संकट के बीच ईरान की मुद्रा रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। अनौपचारिक मुद्रा बाजार में कारोबार शुरू होते ही एक अमेरिकी डॉलर की कीमत करीब 20.2 लाख ईरानी रियाल तक पहुंच गई। ईरान के केंद्रीय बैंक की आधिकारिक विनिमय दर करीब 15 लाख रियाल प्रति डॉलर बताई जा रही है, लेकिन देश में बड़ी संख्या में लेनदेन अनौपचारिक बाजार की दरों के आधार पर होते हैं। रियाल में यह तेज गिरावट ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ईरान पर नई आर्थिक पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि प्रस्तावित प्रतिबंध ईरानी अर्थव्यवस्था पर पहले से मौजूद दबाव को और बढ़ा सकते हैं। ईरान की मुद्रा पर लंबे समय से दबाव बना हुआ है। देश पहले से ही ऊंची महंगाई और कमजोर आर्थिक वृद्धि जैसी समस्याओं का सामना कर रहा था। इसके बाद क्षेत्र में बढ़े सैन्य तनाव और लंबे समय से जारी संघर्ष ने आर्थिक स्थिति को और मुश्किल बना दिया है। रियाल के लगातार कमजोर होने से आम लोगों की खरीदारी क्षमता, आयात की लागत और कारोबार पर दबाव बढ़ने की आशंका है। ईरान की अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी प्रतिबंधों का असर पहले से ही काफी रहा है। तेल कारोबार, वित्तीय लेनदेन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े प्रतिबंधों ने देश की विदेशी मुद्रा तक पहुंच को प्रभावित किया है। नई पाबंदियों की संभावित घोषणा ने बाजार में अनिश्चितता और बढ़ा दी है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि उन देशों और कंपनियों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जो ईरान के साथ कारोबार जारी रखते हैं। इससे ईरान के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेनदेन को और मुश्किल बनाया जा सकता है। इस बीच होर्मुज जलडमरूमध्य भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का एक अहम केंद्र बना हुआ है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित यह जलमार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। युद्ध और सैन्य तनाव के दौरान ईरानी हमलों तथा धमकियों के कारण इस रास्ते से होने वाले समुद्री यातायात पर असर पड़ा है। ईरान और जलडमरूमध्य के दूसरी ओर स्थित ओमान के बीच इसके संयुक्त प्रबंधन से जुड़ी बातचीत की खबरें भी सामने आई हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत जहाजों के लिए ईरान और ओमान के नियंत्रण वाले अलग-अलग समुद्री मार्गों के इस्तेमाल की योजना पर चर्चा होने की बात कही गई है। हालांकि क्षेत्रीय तनाव के बीच इस तरह की व्यवस्था को लेकर स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दबाव बढ़ाने की नीति अपनाई है। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए ईरान पर दबाव डालकर उसे अपनी नीतियों में बदलाव के लिए मजबूर किया जा सकता है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भी ईरान पर पहले से अधिक कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की संभावना जताई है। इनमें ईरान के साथ व्यापार करने वाले दूसरे देशों पर भी कार्रवाई का खतरा शामिल है। दूसरी तरफ ईरानी अधिकारियों ने अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े नेता मोहसेन रेजाई ने चेतावनी दी है कि नई अमेरिकी आर्थिक पाबंदियों का समर्थन करने वाले देशों की कार्रवाई को ईरान युद्ध की कार्रवाई के तौर पर देख सकता है। ईरान के व्यापारिक संबंधों पर भी दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। संयुक्त अरब अमीरात की ओर से ईरान के साथ व्यापार को निलंबित करने की घोषणा की खबरों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। यूएई लंबे समय से ईरान के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल रहा है और ईरान के लिए आयात, पुनः निर्यात तथा वित्तीय गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों में किसी भी तरह की बड़ी रुकावट ईरान की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। रियाल का 1 डॉलर के मुकाबले 20 लाख से अधिक के स्तर तक पहुंचना ईरान की आर्थिक चुनौतियों की गंभीरता को दर्शाता है। कमजोर मुद्रा से आयातित सामान महंगा हो सकता है और पहले से ऊंची महंगाई पर और दबाव पड़ सकता है। साथ ही विदेशी मुद्रा की कमी और अंतरराष्ट्रीय भुगतान की मुश्किलें भी कारोबारियों के लिए चुनौती बनी रह सकती हैं। आने वाले समय में ईरान की मुद्रा की स्थिति काफी हद तक अमेरिकी प्रतिबंधों, क्षेत्रीय सैन्य तनाव, तेल निर्यात, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों पर निर्भर करेगी। अगर प्रतिबंध और कड़े होते हैं तथा व्यापारिक दबाव बढ़ता है, तो रियाल पर और दबाव पड़ सकता है। वहीं तनाव कम होने और व्यापार तथा विदेशी मुद्रा प्रवाह में सुधार आने पर मुद्रा को कुछ राहत मिल सकती है। फिलहाल ईरानी रियाल का रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचना देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है और इसका असर आम लोगों से लेकर कारोबार और पूरे क्षेत्र के ऊर्जा बाजार तक दिखाई दे सकता है।
